Photo · www.osnepal.com
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित न्यायाधीश डा. मनोज शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। उनले अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा अधिकतम १८ महिनाभित्र किनारा लगाउने र महत्त्वपूर्ण सुनुवाइहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसबाट न्यायपालिकालाई छिटो, प्रभावकारी, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।
baahrakhari.com
कांग्रेसद्वारा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको गणतन्त्र दिवस सम्बोधन नगर्ने निर्णयको आलोचना
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले गणतन्त्र दिवसको मूल समारोहमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सम्बोधन नगर्ने निर्णयलाई गैरजिम्मेवार र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको कमी भन्दै आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले सरकार बहुमतको आडमा हिँडेको र प्रतिपक्षको आवाज नसुनेको आरोप लगाएको छ ।
कांग्रेसद्वारा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र गणतन्त्र दिवसमा अनुपस्थितिको आलोचना
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार जनताप्रति जिम्मेवार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेसले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन नहुनुलाई गैरजिम्मेवार कदम भनेको छ। यसका साथै, कांग्रेसले सरकार बहुमतको बलमा मात्र अघि बढेको र प्रतिपक्षका प्रश्नको जवाफ नदिएको आरोप लगाएको छ।
ललितपुर महानगरपालिकाको आगामी बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा केन्द्रित हुने मेयर महर्जनको दाबी
ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ। महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले पूर्वाधार निर्माण तथा सम्पदा संरक्षणका अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेकाले अब सामाजिक विकासका क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिइने बताएका छन्। उनका अनुसार बजेटले विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनेछ।
कांग्रेसद्वारा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र दोषीमाथि कारबाहीको माग
नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३-२४ को आन्दोलनसम्बन्धी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। कांग्रेसले प्रतिवेदनले विगतको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको पुष्टि गरेको दाबी गर्दै आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न सांसद र पदाधिकारीमाथि राजनीतिक संरक्षणबिना कारबाही गर्नुपर्ने बताएको छ। यसका साथै, राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई मानव अधिकार उल्लंघनका रूपमा औँल्याउँदै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ।
