सांसद खुस्बु ओलीले एसईईमा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले गण्डकी प्रदेशको तनहुँ जिल्लाका १२ सामुदायिक विद्यालयहरूलाई इन्टरएक्टिभ डिस्प्ले स्मार्ट बोर्ड हस्तान्तरण गरेको छ। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्दै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई आधुनिक तथा गुणस्तरीय शिक्षासँग जोड्ने उद्देश्यले यो सहयोग गरिएको हो। यस पहलबाट प्रत्येक वर्ष करिब १५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नयाँ नियमावली ल्याउने तयारी गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार नियमावलीको मस्यौदा तयार भई अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ र राय प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ। यसअघि यस्ता कलेजहरूको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री पोखरेलले नयाँ नियमावलीले सम्बन्धन दिने आधार र नियमनको ढाँचा स्पष्ट पार्ने बताएका छन्।

मधेश प्रदेश सरकारद्वारा छात्रा शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको 'बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ' अभियान अन्तर्गत खरिद गरिएका पाँच हजारभन्दा बढी साइकल विगत पाँच वर्षदेखि जनकपुर चुरोट कारखानाको गोदाममा थन्किएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साइकल खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आरोपमा छानबिन सुरु गरेपछि कार्यक्रम रोकिएको थियो। यसैबीच, दाङको श्री आधारभूत विद्यालयमा अत्यधिक गर्मीका कारण विद्यार्थीहरूले कक्षाकोठाको भुइँ र टिनमा पानी छर्केर पढ्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा शैक्षिक वातावरण प्रभावित भएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथि सरोकारवाला र सर्वसाधारणसँग सुझाव मागेको छ। गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासको अवसरलाई पहुँचयोग्य बनाउँदै यसलाई श्रम, रोजगारी, उत्पादन र समृद्धिसँग आबद्ध गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याउन लागिएको हो। यस विधेयकले हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५’ लाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।