4 स्रोत · 4 समाचार

सुरु 2 हप्ता अघि · अपडेट 2 हप्ता अघि

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन: मुलुकको बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब पुग्यो, एक वर्षमै थपियो ८८ अर्ब ९ करोड

Photo · nepalsamaya.com

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको कूल बेरुजु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ। यस अवधिमा मात्रै ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। प्रतिवेदनले विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ।

• आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था र सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका अन्य संस्था तथा समितिको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ।
• भदौ २३ र २४ को आन्दोलन र घटनाका कारण १७९ कार्यालय तथा निकायको लेखा पेस नभएकाले १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड बराबरको लेखापरीक्षण हुन सकेन।
• सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड बेरुजु रहेको छ।
• विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण र यस वर्ष औँल्याइएको बेहोराको फस्र्यौटबाट १४ अर्ब ६३ करोड बराबर असुल भएको छ।
• सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा ७०.३७ प्रतिशत रहेको छ, त्यसपछि क्रमशः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, वन तथा वातावरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय रहेका छन्।