भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

छिमेकी राष्ट्र भारतसँग जोडिएको महेशपुर मूल भन्सार सडक निर्माण कार्य पटकपटक म्याद थपिए पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले गौरीशंकर हिमालयन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई जिम्मा दिएको उक्त सडकको हालसम्म ६५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ। ठेकेदार कम्पनीले अलकत्राको मूल्य वृद्धि र अभावलाई कारण देखाउँदै काम रोकेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनहरूको दर्तामा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि रोक लगाएको छ। वायु प्रदूषण, सवारी चाप, ट्राफिक जाम र इन्धनको बढ्दो मूल्य जस्ता कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न तथा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन यो कदम चालिएको विभागले जनाएको छ। यो निर्णय विद्युतीय सवारी साधनमा पनि लागू हुनेछ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सडक दुर्घटनालाई ‘अघोषित महामारी’ को संज्ञा दिँदै सरकारले तत्काल राष्ट्रिय ट्रमा नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेकी छन्। उनले नेपालमा दैनिक औसत ८ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेको र वर्षेनी करिब ३ हजार नेपालीको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिन्। कार्कीले पछिल्लो १० वर्षमा २४ हजार ९५ जनाको मृत्यु भएको र यो संख्या कोभिड महामारीमा मृत्यु भएकाभन्दा दोब्बर रहेको बताइन्।

काठमाडौंमा आयोजित एक राष्ट्रिय कार्यशालाले भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूको कनेक्टिभिटी अभिवृद्धिका लागि दिगो यातायात कोरिडोरको विकासमा जोड दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय एशिया तथा प्रशान्त आर्थिक र सामाजिक आयोग, नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यशालामा नीति निर्माता, विज्ञ र सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो। सहभागीहरूले नेपाल जस्ता भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा सहभागी हुन यातायात र पारवहन पूर्वाधारको विकास अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए।