Photo · www.setopati.com
राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूले सेनाको आडमा सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएर सरकारले समस्यालाई जटिल बनाएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले ३ लाख भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले लालपूर्जा पाउनै लाग्दा बस्ती भत्काउनु सरकारको गैरजिम्मेवार कदम भएको बताएका छन्। पूर्व पदाधिकारीहरूले राज्यका नागरिकको आवासको संवैधानिक अधिकारविपरीत डोजर चलाइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
सांसदहरूले बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि कानून बनाउन माग गरे
नेपालमा बढ्दो बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि सांसदहरूले संसदमा कानून बनाउन माग गरेका छन्। तनहुँका एक किसानले डमी बाघ प्रयोग गरेर बाँदर नियन्त्रण गरेको अनुभव सांसद श्रीराम न्यौपानेले संसदमा सुनाएका छन्। यसैबीच, सांसद ध्रुवराज राईले बाँदर आतंकले कृषकहरू मारमा परेको भन्दै ठोस कदम चाल्न माग गरेका छन्।
बेलायतमा युवा बेरोजगारीले ‘मोहभङ्ग र दिशाहीनता’ को जोखिम बढेको प्रतिवेदन
बेलायतमा रोजगारी, शिक्षा र तालिमबाट बाहिर रहेका युवाको सङ्ख्या १० लाख नजिक पुगेको छ, जसले गर्दा युवाहरूमा ‘मोहभङ्ग र दिशाहीनता’ को जोखिम बढेको एक प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ । यदि समस्या समाधानका लागि कुनै पहल नगरिएमा सन् २०३१ सम्ममा १६ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका १२ लाख ५० हजार युवा यो समस्याबाट प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेबर पार्टीका पूर्व क्याबिनेट मन्त्री एलन मिलबर्नले यसलाई युवाको असफलता नभई विगतमा अड्किएको व्यवस्थाको असफलता भनेका छन् ।
राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सात लाखभन्दा बढी बेरोजगार सूचीकृत
सरकारद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सात लाख ४५ हजार ४३५ जना बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएका छन्। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, आव २०८१/८२ मा ७३६ स्थानीय तहका सात लाख ९७ हजार ७२५ बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएका थिए। तीमध्ये ५५ हजार १५१ जनाले औसत ७१.७८ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन्।
सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित परिवारको कथा: मानवअधिकार उल्लंघनको उजुरी
काठमाडौंको शान्तिनगर सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित भएका लालबहादुर लिम्बू र उनको परिवार बनेपास्थित होल्डिङ सेन्टरमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन्। यसैबीच, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकमाथि मानवअधिकार उल्लंघन गरी आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीविरुद्ध राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी परेको छ।
