Photo · prasashan.com
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले तुइन विस्थापन गरी निर्माण सुरु गरिएका ४९ वटा झोलुङ्गे पुल अलपत्र अवस्थामा रहेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनले पुल निर्माणको जिम्मा लिई अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन र तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७८/७९ सम्ममा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु १ अर्ब ३९ करोड १२ लाख बराबरको सम्झौता भएकोमा रु ७८ करोड ३४ लाख ४३ हजार भुक्तानी भइसकेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी वर्ष १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे र २ सय पुल निर्माण गर्ने घोषणा
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र २ सय वटा सडक पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसका साथै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र चार लेनमा विस्तार गरिने र नारायणगढ–बुटवल तथा कमला–कन्चनपुर खण्डको निर्माण यसै वर्ष सम्पन्न गरिने जानकारी दिए।
हेटौँडामा सरकारी जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना डोजर प्रयोग गरी हटाइयो
हेटौँडा उपमहानगरपालिका–५ मा प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्रको सरकारी जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचनाहरू प्रहरी प्रशासन र डोजरको सहयोगमा हटाइएको छ। सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा अटेर गरेपछि करिब चार कठ्ठा जग्गा खाली गराइएको हो। यसअघि पनि करिब १३ कट्ठा जग्गा अतिक्रमणमुक्त गरिएको छ।
पाँच वर्षमा पनि रावा खोला झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा अलपत्र
खोटाङको केपिलासगढी र ऐसेलुखर्क गाउँपालिका जोड्ने रावा खोलामा निर्माणाधीन ६६ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल सम्झौता भएको करिब पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अलपत्र परेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरमार्फत सुरु भएको उक्त पुलको ८४.४६ प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि डेक जाली लगायतका काम बाँकी रहेका छन्। उपभोक्ता समितिले काम सम्पन्न नगरेर बेपत्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पुनर्निर्माणमा ढिलाइ: सिराहावासीद्वारा राजमार्ग अवरुद्ध
सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–४ स्थित निपनियामा स्थानीयवासीले पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कञ्चनपुर–कमला सडक विस्तार आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्तीविरुद्ध टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन्। करिब सात वर्षदेखि सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा दैनिक सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै स्थानीयले राजमार्ग अवरुद्ध पारेका हुन्। आन्दोलनपछि निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि र स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने सहमति भएपछि राजमार्ग खुलाइएको छ।
