Photo · baahrakhari.com
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठकमा 'सुदूरपश्चिम प्रदेश बडघर तथा भलमन्सा प्रथाको संरक्षण तथा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' र 'टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' टेबुल गरिएको छ। यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्यहरूले बाजुरा र हुम्लाको सीमा विवाद तथा दार्चुलाका शिक्षकको आत्महत्या घटनाको छानबिनको माग गरेका छन्।
नेपाली काँग्रेसमा आन्तरिक एकता र विधिको शासनमा जोड
नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीभित्र संस्थापक नेताहरूको मूल्य–मान्यता र आदर्शअनुरूप चल्नुपर्ने तथा विधिको शासन स्थापित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गरी १५औँ महाधिवेशनलाई 'एकताको महाधिवेशन' बनाउनुपर्ने बताएका छन्। यसका लागि दुवै पक्षलाई विश्वासमा लिने साझा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
नेपाली काँग्रेसका नेता सिटौला भन्छन्, 'राजनीति सही दिशामा छैन, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पार्टी जाग्नुपर्छ'
नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था सही दिशामा नभएको भन्दै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि पार्टी कार्यकर्ताहरू पुनः जागरुक हुनुपर्ने बताएका छन् । जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राज्य सञ्चालनका प्रमुख अंगहरू सन्तोषजनक नरहेको र नेतृत्वमा जवाफदेहिताको अभाव देखिएको टिप्पणी गरे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गर्ने
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब २२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सिलिङभन्दा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बढीको यो बजेट महत्वाकांक्षी कार्यक्रमसहित आउन लागेको हो। बजेटमा सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र राज्य संरचना सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सभामुख अर्यालले कानुन निर्माणमा जनताको सहभागिता र व्यवहारिकतामा जोड दिए
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनताको सहभागिता, व्यवहारिकता र राज्यका तीनै अंगबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। पूर्वसांसद मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशको भूगोल, नागरिकको चेतना स्तर र व्यवहारिक आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए। कानुन प्रयोग गर्ने नागरिकलाई नै कस्तो कानुन बन्दैछ भन्ने जानकारी नहुने अवस्था रहेको उनले औंल्याए।
