11 स्रोत · 14 समाचार

सुरु 2 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

महालेखाको प्रतिवेदन: कृषि अनुदानमा ३२ अर्ब खर्च, अपेक्षित परिणाम नदेखिएको निष्कर्ष

महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारले कृषि क्षेत्रमा विभिन्न १२ अनुदान कार्यक्रममार्फत ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग र न्यायोचित वितरण हुन नसकेको औँल्याएको छ। प्रतिवेदनले कुल अनुदानको ८३.५१ प्रतिशत रासायनिक मल खरिदमा खर्च भएको र तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभावले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरेको छ। किसान सूचीकरण तथा परिचयपत्र वितरण कार्य पूर्ण नहुँदा पहुँच भएका व्यक्तिले मात्र अनुदान पाउने र वास्तविक किसान वञ्चित हुने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

• संघीयता कार्यान्वयनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एकीकृत अभिलेख नहुँदा दोहोरो लाभ लिने जोखिम बढेको छ।
• रासायनिक मल खरिदमा मात्र कुल अनुदानको ८३.५१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ, जसले अन्य कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ।
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४०(५) अनुसार अनुदानको अनुगमन र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
• किसान सूचीकरण तथा परिचयपत्र वितरण कार्य पूर्ण नहुँदा पहुँच भएका व्यक्ति तथा समूहले मात्र अनुदान पाउने अवस्था देखिएको छ।