Photo · bizmandu.com
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम नै बचतकर्तालाई फिर्ता गरिने स्पष्ट पारेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले राज्यकोषको रकमबाट बचत फिर्ता गरिएको भन्ने भ्रम चिर्न विज्ञप्ति जारी गरेको छ। यस कार्यविधिले १० हजारभन्दा कम बचत मागदाबी भएका साना बचतकर्ताहरूको बचत चरणबद्ध रूपमा फिर्ता गरिने जनाइएको छ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले फाइदा एपमा ‘सेल्फ–रिन्यु’ सुविधा थप्यो, शाखा धाउन नपर्ने
मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ सेवा ‘मुक्तिनाथ फाइदा एप’ मा ‘सेल्फ–रिन्यु’ सुविधा सुरु गरेको छ। यस नयाँ सुविधाले ग्राहकहरूलाई मोबाइल बैंकिङ सेवा नवीकरण गर्न बैंकको शाखामा जानुपर्ने बाध्यता हटाएको छ। अब ग्राहकहरूले घरमै बसेर वा आफूलाई सहज हुने स्थानबाटै एपमार्फत सेवा नवीकरण गर्न सक्नेछन्।
नेपाल र रोमानियाबीच व्यापार र लगानी सहकार्य सुदृढ बनाइने
नेपाल र रोमानियाबीच द्विपक्षीय व्यापार, वैदेशिक लगानी र औद्योगिक सहयोग सुदृढ गर्न नयाँ समझदारी भएको छ । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेका अनुसार दुई देशबीच व्यापारिक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ, जसले ई–कमर्स, सूचना प्रविधि र बजारीकरण जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेछ । यसले दुई देशका व्यवसायीहरूबीच व्यावसायिक सम्बन्धलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
समस्याग्रस्त गौतमश्री सहकारीका ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक, ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषित गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। समितिले २०८३ वैशाख २३ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार उपलब्ध विवरणका आधारमा यो सूची जारी गरेको हो। ऋण चुक्ता गरिसकेकालाई प्रमाणसहित उपस्थित हुन र बाँकी रहेकालाई यथाशीघ्र ऋण तिर्न निर्देशन दिइएको छ, अन्यथा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखन अन्तिम चरणमा, जेठ १५ मा प्रस्तुत गरिने
अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय, सांसदहरू र निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूले दिएका सुझाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र र सरकारको सुशासन मार्गचित्रलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिरहेका छन्। संविधानअनुसार आगामी जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिनेछ।
