सरकारले कृषि उपजको भुक्तानी २५ दिनभित्र गर्न निर्देशन, ब्याजसहित जरिवानाको व्यवस्था

प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा किसानहरूका लागि रासायनिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ९५ हजार मेट्रिक टन मल खरिदको टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न भएको र ५ हजार टन मल भित्रिसकेको जानकारी दिए। कृषि विकास सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले मल व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले यसवर्ष किसानलाई रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन समयमै व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले असार १५ सम्ममा किसानले पर्याप्त मल पाउने गरी तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भने बजेट र खरिद प्रक्रियामा लाग्ने समयका कारण किसानको मागबमोजिम मल उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाएको छ।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले रासायनिक मलको सहज आपूर्ति, मौज्दातको वर्तमान अवस्था र वितरण प्रणालीबारे छलफल गरेको छ। बैठकमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका पदाधिकारीहरूसँग आगामी खेती मौसमलाई लक्षित गरी आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ। सांसदहरूले यस वर्ष मलको अभाव हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, फागुन मसान्तसम्म देशभरका २३ लाख ८३ हजारभन्दा बढी किसान सूचीकृत भएका छन् र ६० स्थानीय तहमा कृषक घरधुरी सूचीकरण सम्पन्न भएको छ। यस अवधिमा कृषि अनुदान शीर्षकमा २४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। किसानको पहिचान गरी कृषि अनुदान कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न यो सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो।