Photo · nagariknews.nagariknetwork.com
जापानमा सम्बन्धविच्छेदपछि बालबालिकाको अभिभावकत्वसम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन गरिएको छ, जसले रोजगारी र अध्ययनका लागि त्यहाँ जाने नेपाली समुदायलाई पनि प्रभावित पार्ने देखिएको छ। १ अप्रिल २०२६ देखि लागू भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सम्बन्धविच्छेद गरेका दम्पतीले सन्तानको संयुक्त अभिभावकत्व लिन सक्नेछन्। यसअघि जापानमा केवल एक अभिभावकलाई मात्र कानुनी अधिकार दिइने व्यवस्था थियो।
बेलायतमा विद्यार्थी जीवनले निम्त्यायो वैवाहिक सम्बन्धमा दरार, कतिपयको सम्बन्ध विच्छेद
बेलायतमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न आएका नेपाली विद्यार्थीहरूको वैवाहिक जीवनमा आर्थिक चुनौती, कामको तनाव र संवादहीनताका कारण दरार आउने क्रम बढेको छ। कतिपय दम्पतीले यसको परिणाम स्वरूप सम्बन्ध विच्छेदको निर्णयसमेत लिएका छन्। विद्यार्थी भिसामा आउनेहरूका लागि डिपेन्डेन्ट भिसामा प्रतिबन्ध जस्ता सरकारी नियमले पनि समस्या थपेको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३: नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या घट्यो, पुनः स्वीकृति लिने बढे
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ को तथ्याङ्कअनुसार वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या १३.७ प्रतिशतले घटेर दुई लाख ७३ हजार ५३० पुगेको छ । सोही अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १५.९ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई लाख ५१ हजार ९८३ पुगेको छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा कुल पाँच लाख २५ हजार ५१३ नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको कार्यसमिति विघटन, निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको कार्यसमिति स्वतः विघटन भएको निष्कर्ष निकालेको छ र विधानअनुसार नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। बहुमत पदाधिकारी र सदस्यहरूको राजीनामापछि कार्यसमितिको निरन्तरता समाप्त भएको र यसले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र समन्वयलाई प्रभावित पारेको प्रशासनको ठहर छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन र क्रोएसियामा मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउन सरकारसँग आग्रह
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पुराना र अव्यवहारिक ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले क्रोएसियामा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका दुई नेपालीको शव २३ दिन बितिसक्दा पनि नेपाल ल्याउन नसकिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। व्यवसायीहरूले सरकारले तोकेको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क कम भएको र यसलाई बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
