3 स्रोत · 4 समाचार

सुरु 3 दिन अघि · अपडेट 3 दिन अघि

भूमि मन्त्रालयको १३ अर्ब बेरुजु, राजस्व असुली र कानुनी अस्पष्टता मुख्य कारण

Photo · prasashan.com

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको कुल बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार, बेरुजुको ठूलो हिस्सा राजस्व असुली र कानुनी अस्पष्टतासँग जोडिएको छ। यसमध्ये ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ।

• कुल बेरुजुमध्ये १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको छ।
• चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म जम्मा ३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु मात्रै फर्छ्यौट भएको छ, जुन कुल बेरुजुको करिब २.७३ प्रतिशत हो।
• सबैभन्दा बढी बेरुजु भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र मातहतका कार्यालयहरूमा केन्द्रित छ, जसको हिस्सा कुल बेरुजुको झन्डै ९९ प्रतिशत छ।
• घरजग्गा कारोबारलाई व्यावसायिक वा व्यक्तिगत प्रयोजनमध्ये कुन श्रेणीमा राख्ने भन्ने विषयमा कानुनी तथा व्यवहारिक अस्पष्टता रहेको छ।
• पुँजीगत लाभकर र मोही बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी व्याख्याको अभावले बेरुजु फर्छ्यौट प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।