Dcnepal CapitalNepal Clickmandu Baahrakhari
4 स्रोत · 4 समाचार
सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

भन्सार विवादमा २५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टीमा पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिँदै

Photo · www.capitalnepal.com

सरकारले भन्सार तथा राजस्वसम्बन्धी विवादमा व्यवसायीलाई राहत दिने गरी नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ। यसअघि विवादित रकमको शतप्रतिशत नगद धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यता हटाएर अब २५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी वा धितोमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। उद्योगी शशिकान्त अग्रवालका अनुसार यो व्यवस्थाले व्यवसायीलाई ठूलो राहत मिल्नेछ।

  • हालको व्यवस्थाअनुसार भन्सार कार्यालय वा राजस्व निकायले निर्धारण गरेको कर, शुल्क वा भन्सार महसुलमा असहमति भएमा व्यवसायीले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि जान पाउने व्यवस्था छ।
  • पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि विवादित रकम बराबरको शतप्रतिशत नगद धरौटी अनिवार्य राख्नुपर्ने प्रावधानका कारण व्यवसायी लामो समयदेखि दबाबमा थिए।
  • यो व्यवस्थाले कर कार्यालयका कर्मचारीले तजविजको भरमा कर राजश्व निर्धारण गर्ने र त्यहीअनुसार धरौटी राख्नुपर्दा उद्योगी व्यवसायीलाई मर्कामा पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।
  • विवादको रकम ठूलो हुने भएकाले व्यवसायी कानुनी उपचारमा जान नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।
  • विशेषगरी अटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स, औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा उच्च मूल्यका सामान आयात गर्ने व्यवसायीहरू यस्तो व्यवस्थाबाट बढी प्रभावित हुँदै आएका थिए।
शेयर ↗
सम्बन्धित

थप अर्थतन्त्र

सबै हेर्नुहोस्
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट: आयकर छुट सीमा १० लाख, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट: आयकर छुट सीमा १० लाख, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको घोषणा गरेका छन्। मध्यम वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ। यसका साथै औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइएको छ र भन्सार दरका ११ तहलाई ७ तहमा सीमित गरिएको छ।

17 समाचार · 8 घण्टा अघि
सरकारले पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा

सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न आगामी पुस मसान्तभित्र विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत यो घोषणा गरेका हुन्।

9 समाचार · 8 घण्टा अघि
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै, मुलुक आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा रहेको दाबी अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै, मुलुक आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा रहेको दाबी

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मुलुक वृहत्तर आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा रहेको बताएका छन्। उनले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यसँगै समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू सुधारोन्मुख रहेको, वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र प्रविधि तथा स्वच्छ ऊर्जामा ठूलो सम्भावना रहेको दाबी गरे। बजेटले आर्थिक सुधार, लगानी विस्तार र प्रविधिमैत्री विकासमार्फत देशलाई नयाँ दिशा दिने उद्देश्य राखिएको छ।

101 समाचार · 8 घण्टा अघि
सरकारले उधारो असुली सम्बन्धी कानुन बनाउने, बजेटमा विभिन्न घोषणा सरकारले उधारो असुली सम्बन्धी कानुन बनाउने, बजेटमा विभिन्न घोषणा

सरकारले व्यावसायिक कारोबारमा हुने उधारो असुली सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यसको घोषणा गरेका हुन्। बजेटमा कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाउने, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, र नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने जस्ता विभिन्न घोषणा समावेश छन्।

18 समाचार · 8 घण्टा अघि