भन्सार-राजस्व विवादमा २५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टीमै प्रशासकीय पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिँदै

www.capitalnepal.com · 1 हप्ता अघि

भन्सार तथा राजस्वसम्बन्धी विवादमा व्यवसायीलाई ठूलो राहत दिने गरी सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ। अब व्यवसायीले भन्सार तथा राजस्वसम्बन्धी विवादमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा सतप्रतिशत नगद धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यता हटाएर २५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी वा धितोका आधारमा मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। हालको व्यवस्थाअनुसार भन्सार कार्यालय वा राजस्व निकायले निर्धारण गरेको कर, शुल्क वा भन्सार महसुलमा व्यवसायीको असहमति भएमा उनीहरूले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि जान पाउने व्यवस्था छ।