Himalaya Times
3 स्रोत · 3 समाचार
सुरु 1 दिन अघि · अपडेट 1 दिन अघि

सरकारले निजामती सेवा विधेयकको मसौदा संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गर्दै

Photo · gorkhapatraonline.com

सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा चालु संसद् अधिवेशनमै पेस गर्ने तयारी गरेको छ । विभिन्न निकायबाट राय लिने काम भइरहेको छ र यसमा १० हजार सुझाव समावेश गरिएको छ । यस विधेयकको मसौदा मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा पेस गरिनेछ ।

  • भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको राय लिइसकेका छन् ।
  • अब कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय लिएपछि लोक सेवा आयोगको परामर्श लिइनेछ ।
  • सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारअन्तर्गत एक सय दिनमा गरिने एक सय कार्यसूचीमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
  • लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले विधेयकको मसौदामाथि कानुन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगबाट ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत छलफल गरेर परामर्श लिनुपर्ने बताएका छन् ।
शेयर ↗
सम्बन्धित
बकर इद पर्वले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने शुभकामना बकर इद पर्वले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने शुभकामना

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बकर इद (ईद–उल–अज्हा) पर्वले समाजमा प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता र भाइचाराको भावना थप प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले यस पर्वले नेपालीबीचको आत्मिय सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै राष्ट्रिय समृद्धि र विकासमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गरेका छन्।

5 समाचार · 38 मिनेट अघि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खापुङसहित उच्च अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खापुङसहित उच्च अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा तत्कालीन नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापामाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले उनीहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेख राख्न पनि सुझाव दिएको छ।

4 समाचार · 46 मिनेट अघि
लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जसलाई सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी बजेट निर्माण गरिने स्पष्ट पारेका छन्।

12 समाचार · 54 मिनेट अघि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

79 समाचार · 1 घण्टा अघि