-1758718590.gif)
Photo · www.canadanepal.com
अष्ट्रेलियाले खानी उद्योगसहित ठूला औद्योगिक कम्पनीहरूलाई उत्पादनस्थलमै प्रदूषण उत्सर्जन घटाउन आग्रह गरेको छ । जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जामन्त्री क्रिस बोवेनले उत्सर्जन नियन्त्रणसम्बन्धी 'सुरक्षा संयन्त्र' अन्तर्गत पर्ने ठूला उद्योगहरूले उत्सर्जन घटाउन लचकता पाए पनि प्राथमिकता उत्पादनस्थलमै प्रदूषण घटाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रमुख खानी कम्पनीले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी योजना पछाडि सारेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारको यो प्रतिक्रिया आएको हो ।
-ink-1779620309.jpeg)
पोखरा महानगरपालिकाले फिर्के खोलाको अतिक्रमित संरचना भत्कायो
पोखरा महानगरपालिकाले फिर्के खोलाको खोलाघर अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू भत्काउने अभियान सुरु गरेको छ। महानगरपालिकाले ३५ दिने अल्टिमेटम सकिएपछि आइतबारदेखि डोजर चलाएर खोला संरक्षण र प्राकृतिक बहाव कायम राख्ने उद्देश्यले यो अभियान अघि बढाएको हो। पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्य स्वयं फिल्डमा उपस्थित भएर अभियानको अनुगमन तथा नेतृत्व गरिरहेका छन्।
वनमन्त्री चौधरीले बाँदर नियन्त्रणबारे सदनमा जवाफ दिइन्, कार्यदल गठन
वनमन्त्री गीता चौधरीले जंगली रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको र निजी खेतीमा क्षति पुर्याएमा धनीले धपाउन वा पक्रन सक्ने व्यवस्था रहेको बताएकी छन्। उनले बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी तीन महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने जानकारी दिइन्।
सांसद तामाङले जलवायु संकट र बाँझो जमिनबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्
सांसद डा. सुजाता तामाङले जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण, जैविक विविधताको ह्रास तथा बढ्दो बाँझो जमिनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रकृतिमैत्री विकास नीतिमा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। उनले नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि तापक्रम वृद्धि, हिमाल पग्लिने क्रम, अनियमित वर्षा तथा प्राकृतिक विपद्का कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताइन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्ममा करिब एक खर्बको काठ बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्ममा करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनमार्फत मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातको दिशामा अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गरेकी छिन्। यसका साथै, मन्त्रालयले वन अतिक्रमण नियन्त्रण र वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पीडितलाई राहत दिने कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।
