पर्सा जिल्ला अदालतले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध नागरिकता सम्बन्धी लिखत किर्ते गरेको कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। अदालतले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। मेयर सिंहमाथि झुट्टा विवरण र कागजात खडा गरी नागरिकता किर्ते गरेको आरोपमा लामो समयदेखि छानबिन भइरहेको थियो।
पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्ने प्रयासको पत्रकार संगठनहरूद्वारा निन्दा
Photo · shilapatra.com
जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई राज्यशक्ति दुरुपयोग गरी धम्की र दबाब दिँदै पक्राउ गर्ने प्रयास भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर नेपालले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा समाचारको स्रोत खुलाउन बाध्य पार्ने प्रयास भएको दाबी गरेका छन्।
- पत्रकार श्रेष्ठमाथि योजनाबद्ध रूपमा निगरानी गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै पत्रकार संस्थाहरूले खबरदारी गरेका छन्।
- प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरामान लामाले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा धरपकड गर्ने प्रयास भएको दाबी गरेका छन्।
- प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव मनोज घर्तीमगरले पत्रकार श्रेष्ठविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट दुष्प्रचार र धम्की दिने काम भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।
- नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले पत्रकार श्रेष्ठमाथि भइरहेको व्यवहार स्वतन्त्र प्रेस र लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको बताएका छन्।
घटनाक्रम (3)
थप न्याय
सबै हेर्नुहोस् ›
रेश्मिका हत्या प्रकरणमा उच्च अदालतको आदेशपछि थप तीन युवा पक्राउ
खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासेकी रेश्मिका परियारको हत्या प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले उच्च अदालत ओखलढुङ्गाको आदेशपछि थप तीन युवालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा हेमन परियार, दीपक श्रेष्ठ र दीपक राई रहेका छन्। यसअघि यस प्रकरणमा एक किशोरलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गरिएको थियो।
बाजुरा-हुम्ला सीमा विवाद जडिबुटी तस्करीको चलखेल भएको एमाले नेता रोकायाको दाबी
नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य नरेश रोकायाले बाजुराको रानीसैन क्षेत्रमा देखिएको विवाद सीमा सम्बन्धी नभई अवैध जडिबुटी तस्करी नियन्त्रण गर्ने प्रयासविरुद्धको गतिविधि भएको दाबी गरेका छन्। उनले तस्कर समूहले आफ्नो स्वार्थ जोगाउन सीमा विवादको विषय उचालेको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले विदेशबाट अनलाइन बयान र वकपत्र गर्न सकिने आदेश दियो
सर्वोच्च अदालतले नेपालमा चलिरहेका मुद्दामा विदेशबाट अनलाइनमार्फत बयान र वकपत्र गराउन सकिने आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सहज बनाउँदै न्याय सम्पादनको सुगमताका लागि यो निर्णय गरेको हो। यसबाट विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले दूतावास वा कूटनीतिक निकायमा उपस्थित भई बयान र वकपत्र दिन पाउनेछन्।