नेपाल पत्रकार महासंघ

नेपाल पत्रकार महासंघ र समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ लाम्पाटामा समाचार संकलनका क्रममा रहेका पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार, सञ्चार सामग्री तोडफोड र धम्की दिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । दुवै संगठनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई राज्यशक्ति दुरुपयोग गरी धम्की र दबाब दिँदै पक्राउ गर्ने प्रयास भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर नेपालले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा समाचारको स्रोत खुलाउन बाध्य पार्ने प्रयास भएको दाबी गरेका छन्।

विभिन्न पत्रकार संगठनहरूले वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठमाथि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी धरपकडको प्रयास, निगरानी र धम्की दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी नेपाल, समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपालले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता गतिविधिले स्वतन्त्र प्रेस र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको उल्लेख गरेका छन्।

वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठमाथि दबाब, धम्की र नियोजित गतिविधि भएको दाबी गर्दै प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपालले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। दुवै संगठनले पत्रकार श्रेष्ठलाई लक्षित गरी धरपकडको तयारी, धम्की, समाचार स्रोत खुलाउन दबाब र मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हुने बताएका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघले प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष संविधानले संस्थागत गरेको प्रेस तथा विचार स्वतन्त्रतामा कुनै हस्तक्षेप वा संकुचन नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघले संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठनको सुझाव पनि दिएको छ। सभामुख अर्यालले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। महासङ्घले संविधान संशोधन, कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनका क्रममा प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप वा सङ्कुचन नगर्न आग्रह गरेको छ। यसैगरी, महासङ्घले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय विभेदकारी भएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको छ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टता नहुँदा तालिममा वार्षिक १३ अर्ब खर्च गर्दा पनि १३ करोडको उपलब्धि हासिल नभएको टिप्पणी गरेका छन्। यसैबीच, स्थानीय तहका प्रमुखहरूले स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापनमा प्राथमिकता दिने र लोककल्याणकारी सन्देश तथा सूचना उपलब्ध गराइरहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसदमा स्पष्ट बहुमत वा दुई तिहाइ समर्थन भएको सरकार गठन हुनु मात्र राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी नहुने बताएका छन्। उनले सरकारको सफलता सिट संख्याभन्दा पनि दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको योजना, नागरिकका आवश्यकताको पहिचान र तत्काल समाधान गर्न सकिने समस्या सम्बोधन क्षमतामा निर्भर गर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले सञ्चार क्षेत्रलाई सीमित गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल नखाने भन्दै सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नपठाउने अभ्यास उचित नहुने बताए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य लालविक्रम थापाले सुनसरीस्थित बुढीखोलाको कटान नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले पत्रकार महासंघ सुनसरी शाखाको भवन निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्न ध्यानाकर्षण गराए।

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पारिएको र सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन बन्द गर्ने तथा पत्रकारमाथि बन्देज लगाउनेजस्ता कदम चालेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघसहितका सञ्चारसम्बद्ध संगठनहरूले आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका छन्। सरोकारवालाहरूले राज्यको नीतिका कारण पत्रकारिता क्षेत्र संकटमा परेको र यसले प्रेस स्वतन्त्रताको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको बताएका छन्।