3 स्रोत · 4 समाचार

सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका मागसहित सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी

Photo · prasashan.com

भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका सरोकारमा केन्द्रित राष्ट्रिय भेलाले सरकारलाई १२ बुँदे मागपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ। भेलाले "नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा बसोबासी संरक्षण केन्द्रीय समिति" गठन गरी खगेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ७५ सदस्यीय तदर्थ समिति बनाएको छ। मुख्य मागमा भूमिहीन तथा सुकुमवासी बस्तीमाथि डोजर प्रयोग गरी हुने विस्थापन तत्काल रोक्नुपर्ने उल्लेख छ।

• भूमि ऐनअनुसार नाप-नक्सा सम्पन्न भइसकेका क्षेत्रमा बाँकी कानुनी प्रक्रिया छिटो टुंग्याई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न आग्रह गरिएको छ।
• भूमिहीन दलित समुदायका लागि आवास तथा कृषि प्रयोजनका जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि समेटिएको छ।
• अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा तोकिएको अधिकतम क्षेत्रफलभित्र पर्ने गरी न्यूनतम शुल्कमा आवास तथा कृषि प्रयोजनका जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ।
• करिडोर क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा विश्वविद्यालय विस्तारका क्रममा प्रभावित बस्तीलाई क्षतिपूर्तिसहित वैकल्पिक व्यवस्थापन र पूर्व सहमतिअनुसार जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
• वन ऐन र भूमि सम्बन्धी कानुनबीच देखिएका असमझदारी हटाई स्पष्ट र समन्वयात्मक कानुनी संरचना बनाउन आग्रह गरिएको छ।