Photo · gorkhapatraonline.com
देशभर उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण तार (हाइटेन्सन लाइन) मुनि पक्की घर तथा टहरा बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, मुआब्जा लिएर पनि मापदण्डविपरीत घर बनाउँदा जोखिम बढेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार मार्गाधिकार क्षेत्रमा संरचना बनाउन नपाइने बताए।
सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत १० ठूला पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउने तयारी
सरकारले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत करिब १० ठूला राष्ट्रिय पूर्वाधार परियोजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत यो योजना घोषणा हुनेछ। यस कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ।
कर्णाली प्रदेशका पूर्वाधार आयोजनामा महालेखाले देखायो अनियमितता
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा वित्तीय तथा प्राविधिक अनियमितता देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार, वास्तविक कामभन्दा बढी नापजाँच गरी लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको, सम्झौताभन्दा बाहिर काम गराएको, निर्माण सुरु नै नगरी करोडौँ रुपैयाँ पेस्की दिएको तथा आवश्यक प्राविधिक कागजातबिना अन्तिम भुक्तानी दिएको पाइएको छ।
सरकारको व्यवस्थापनले सिँचाइ सुविधा १५ लाख ९० हजार हेक्टरमा विस्तार
सरकारको प्रभावकारी व्यवस्थापन र विभिन्न आयोजनाको कार्यान्वयनबाट मुलुकभर सिँचाइयोग्य क्षेत्रफल विस्तार भई हालसम्म १५ लाख ९० हजार ३८८ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यसमध्ये पाँच लाख ३२ हजार ६५५ हेक्टर क्षेत्रमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ।
जापानको सहयोगमा बिपी राजमार्गको पिप्ले–बर्खेखोला खण्डको स्थायी पुनर्निर्माण सुरु
जापानको सहयोगमा बिपी राजमार्गको काभ्रेपलाञ्चोकको पिप्लेदेखि बर्खेखोला सडकखण्डको स्थायी पुनर्निर्माण कार्य सुरु भएको छ। नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरु र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले संयुक्त रूपमा परियोजनाको शिलान्यास गरेका हुन्। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ३.२ किलोमिटर सडकखण्डको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ।
