नेपाल न्युज NepalWatch प्रशासन
3 स्रोत · 3 समाचार
सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

मधेस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.३१% मा सीमित हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान

Photo · nepalnews.com

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, धनुषाले मधेस प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। पर्याप्त पानी नपरेका कारण धान र मत्स्य उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव परेकोले विगत तीन वर्षयताकै सबैभन्दा कम वृद्धिदर हासिल हुने कार्यालयले जनाएको छ।

  • मधेस प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेकाले धान, मत्स्य तथा वन क्षेत्रको योगदान घटेको छ।
  • आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मधेसमा ३.१८ प्रतिशत र २०८१/८२ मा २.७२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहेको थियो।
  • आगामी बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिइने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य राजकिशोर सिंहले बताए।
  • आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मधेस प्रदेशको योगदान १३.१ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित

थप अर्थतन्त्र

सबै हेर्नुहोस्
ट्रेन्डिङ
सहकारीमा बेथिति: कमजोर नियमनले जनविश्वास गुमेको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष सहकारीमा बेथिति: कमजोर नियमनले जनविश्वास गुमेको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष

सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग र कमजोर नियमनका कारण जनविश्वास गुमेको निष्कर्ष 'सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२' को प्रतिवेदनले निकालेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवहारगत सुधारलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्।

25 समाचार · 10 मिनेट अघि
अमेरिका र इरानबीच शान्ति वार्ताले कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट अमेरिका र इरानबीच शान्ति वार्ताले कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट

अमेरिका र इरानबीच हर्मुज जलमार्ग खुलाउने विषयमा शान्ति वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको सङ्केतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा दुई सातायताकै सबैभन्दा ठूलो गिरावट आएको छ। यस वार्ताको सम्झौताले विश्वको तेल आपूर्तिमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

5 समाचार · 17 मिनेट अघि
सहकारीमा बेथितिः जाँचबुझ आयोगले औंल्यायो गम्भीर वित्तीय अनियमितता र सुशासनको अभाव सहकारीमा बेथितिः जाँचबुझ आयोगले औंल्यायो गम्भीर वित्तीय अनियमितता र सुशासनको अभाव

सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन र अपारदर्शी सञ्चालनका कारण जनविश्वासमा ठूलो ह्रास आएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले सहकारीका पदाधिकारीहरूले आफ्नै संस्थाबाट ऋण लिने, नातेदारलाई मनोमानी ढंगले कर्जा प्रवाह गर्ने र वास्तविक कारोबार लुकाउन दुई सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने जस्ता गम्भीर विकृति औंल्याएको छ।

9 समाचार · 23 मिनेट अघि
ट्रेन्डिङ
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा: २७ नाफामा, १६ घाटामा सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा: २७ नाफामा, १६ घाटामा

सरकारले सार्वजनिक गरेको 'सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन, २०८३' अनुसार नेपालका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा र १६ वटा घाटामा सञ्चालित छन्। दुई संस्थान बन्द अवस्थामा छन्। प्रतिवेदनले केही संस्थानले राम्रो नाफा कमाए पनि धेरै संस्थान कमजोर व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासनहीनता र संरचनात्मक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको औँल्याएको छ।

47 समाचार · 26 मिनेट अघि