Photo · gorkhapatraonline.com
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिइरहेको र व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले सरकारले कसैलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको र गम्भीर आपराधिक गतिविधिमा संलग्नमाथि मात्र कारबाही भइरहेको दाबी गरे। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताउँदै उनले आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने र प्रशासनिक प्रक्रिया घटाउने बताए।
www.canadanepal.com
निर्जीवन बीमा व्यवसायमा ४१ अर्बभन्दा बढी शुल्क आर्जन, १४.८१% वृद्धि
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्ममा निर्जीवन बीमा र लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ४१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४.८१ प्रतिशतले बढी हो। यस अवधिमा कुल २८ लाख ३० हजार छ सय ५२ वटा बीमा लेख जारी भएका छन्।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३: अर्थमन्त्री वाग्लेले ३.८५% आर्थिक वृद्धि र १५३५ डलर प्रतिव्यक्ति आय प्रक्षेपण गरे
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सर्वेक्षण अनुसार यस अवधिमा अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको छ। विश्व अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमानका बीच नेपालको वृद्धिदर सकारात्मक रहेको सरकारको दाबी छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा सार्वजनिक ऋण र बजेट आकारबारे महत्त्वपूर्ण संकेत
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा सार्वजनिक ऋणको आकार तीव्र रूपमा बढिरहेको र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कृत्रिम रूपमा ठूलो नबनाइने बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले सीमित स्रोत साधनको बाध्यतामा बजेट निर्माण गरिरहेको र अब खर्च गर्न सक्ने क्षमताअनुसार बजेट ल्याइने उनको भनाइ छ।
मन्त्री गौरीको दाबी: एमआरपी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्यौलता हट्यो, भन्सार विभागलाई जिम्मेवारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनमा देखिएको अन्यौलता हटेको दाबी गरेकी छन्। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयबाट सरकारले यो समस्या समाधान गरेको बताइन्। एमआरपी र आयात नियमन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयातित वस्तुमा एमआरपी भए/नभएको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी भन्सार विभागलाई दिइएको छ।
