Photo · gorkhapatraonline.com
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिइरहेको र व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले सरकारले कसैलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको र गम्भीर आपराधिक गतिविधिमा संलग्नमाथि मात्र कारबाही भइरहेको दाबी गरे। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताउँदै उनले आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने र प्रशासनिक प्रक्रिया घटाउने बताए।
www.canadanepal.com
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन आह्वान गर्यो
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। सिफारिस समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इच्छुक तथा योग्य नेपाली नागरिकलाई जेठ १९ गतेभित्र व्यक्तिगत विवरण पेस गर्न भनेको छ।
सर्वोच्चको फैसला: नियामक कारबाहीमा परेका बैंक सीईओ र सञ्चालक स्वतः अयोग्य
सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन कायम गर्न ऐतिहासिक फैसला गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सचेत वा नसियत (चेतावनी) पाउने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालकहरू पदमा बस्न अयोग्य हुने व्याख्या गरेको छ। अधिवक्ता मधु कुमार चौलागाईँले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै अदालतले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकका नाममा ‘निर्देशनात्मक आदेश’ जारी गरेको छ। यो फैसलाले बैंकहरूमा सुशासनको समस्यालाई कानुनी रूपमै सम्बोधन गरेको छ।
इलामका किसान साढे ३ महिनादेखि भुक्तानी नपाएपछि चिया र दुग्ध उद्योग संकटमा
इलामका चिया र दुग्ध उद्योगहरू बजारीकरण तथा भुक्तानी अभावका कारण संकटमा परेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दुग्ध विकास संस्थानले किसानको करिब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकेको आरोप लगाएका छन्। यसले किसानको दैनिक जीवन, बैंक किस्ता तिर्ने क्षमता र पशु आहार खरिदमा समेत असर परेको छ।
बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन आह्वान
सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। सिफारिस समितिले सूचना जारी गर्दै इच्छुक योग्य नेपाली नागरिकलाई जेठ १९ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा आवेदन बुझाउन आग्रह गरेको छ। यस पदका लागि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव अनिवार्य गरिएको छ।
