Photo · bajarkochirfar.com
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले किसानहरूले उत्पादन बिक्री गरेपछि १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा भुक्तानी पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। उनले मकवानपुरका दुग्ध किसानको मात्रै १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै यो समस्या देशभरका किसानको साझा पीडा भएको बताइन्। किसानले समयमै आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाउँदा दैनिक आवश्यकता पूरा गर्नसमेत कठिनाइ हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।
दुग्ध विकास संस्थानले १२ करोड बक्यौता भुक्तानी गर्यो, दैनिक १ करोड वितरण
दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले भुक्तानी नपाएका दूध किसानहरूलाई १२ करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको सुधार कार्ययोजनापछि हाल किसानलाई दैनिक एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइरहेको छ। पछिल्लो चार महिनाको करिब ५८ करोड रुपैयाँ बक्यौता दायित्वमध्ये १२ करोड भुक्तानी भएको संस्थानले जनाएको छ।
सहकारीमा बेथिति: जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले कमजोर नियमन र जनविश्वास गुमेको निष्कर्ष निकालेको छ
सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग र कमजोर नियमनका कारण जनविश्वास गुमेको निष्कर्ष ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनले निकालेको छ। प्रतिवेदनले सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र थप गर्ने क्रममा मापदण्डको पालना नहुँदा धेरै संस्था समस्याग्रस्त बनेको औँल्याएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवहारगत सुधारलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ सार्वजनिक: आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको बताएका छन्। विश्व अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण भइरहेका बेला नेपालको यो वृद्धिदरलाई सकारात्मक मानिएको छ। सर्वेक्षणअनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखन अन्तिम चरणमा, जेठ १५ मा प्रस्तुत गरिने
अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय, सांसदहरू र निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूले दिएका सुझाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचापत्र र सरकारको सुशासन मार्गचित्रलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिरहेका छन्। संविधानअनुसार आगामी जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिनेछ।
