Sidhakura Nagarik News - Home Singhadurbarnews रिपोर्टर्स नेपाल
6 स्रोत · 8 समाचार
सुरु 3 दिन अघि · अपडेट 1 दिन अघि

कर्मचारीको तलब वृद्धि निश्चित, अर्थमन्त्रीले बजेटमा घोषणा गर्ने

Photo · www.sidhakura.com

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणका क्रममा तलब वृद्धिको घोषणा गर्ने अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। तीन वर्षदेखि तलब नबढेको र महँगी बढेको कारण कर्मचारीलाई दैनिक खर्च चलाउनसमेत कठिन भएको महसुस अर्थमन्त्रीले गरेको बताइएको छ।

  • कर्मचारीको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले न्यूनतम तलब स्केल ३५ हजार र अधिकतम एक लाख २१ हजार रुपैयाँ हुने गरी तलब बढाउन सिफारिस गरेको छ।
  • समितिले कार्यालय सहयोगीको तलब हालको २७ हजार ६१२ रुपैयाँबाट बढाएर ३५ हजार र मुख्यसचिवको तलब हालको ७७ हजार २११ रुपैयाँबाट बढाएर एक लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन सुझाव दिएको छ।
  • अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेका थिए, त्यसपछि तलब बढेको छैन।
  • ऐनअनुसार गत वर्ष तलब बढाउनुपर्ने भए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत व्यवस्थापनको समस्या देखाउँदै तलब नबढाउने निर्णय गरेका थिए।
शेयर ↗
सम्बन्धित
ट्रेन्डिङ
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

78 समाचार · 29 मिनेट अघि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि रक्षा बमको आपत्ति, पूर्वपदाधिकारीको नाम आएपछि विरोध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि रक्षा बमको आपत्ति, पूर्वपदाधिकारीको नाम आएपछि विरोध

जेन–जी अभियन्ता रक्षा बमले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालजस्ता व्यक्तित्वको नाम आएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। उनले सरकारले राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रतिवेदन प्रयोग गरी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदनको अक्षरशः कार्यान्वयनको माग गरेकी छन्।

3 समाचार · 3 घण्टा अघि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रवि लामिछानेसहित १६ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रवि लामिछानेसहित १६ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू बाहिर पठाउने घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित १६ जना सांसदहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उक्त कार्य मानव अधिकार उल्लंघनका साथै कारागार ऐन २०७९ अनुसार फौजदारी अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा लामिछाने र तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशीको बयान बाझिएको उल्लेख छ।

38 समाचार · 4 घण्टा अघि
लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जसलाई सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी बजेट निर्माण गरिने स्पष्ट पारेका छन्।

11 समाचार · 4 घण्टा अघि