Photo · www.dcnepal.com
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको घोषणा गरेका छन्। मध्यम वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ। यसका साथै औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइएको छ र भन्सार दरका ११ तहलाई ७ तहमा सीमित गरिएको छ।
सरकारले पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा
सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न आगामी पुस मसान्तभित्र विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत यो घोषणा गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै, मुलुक आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा रहेको दाबी
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मुलुक वृहत्तर आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा रहेको बताएका छन्। उनले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यसँगै समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू सुधारोन्मुख रहेको, वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र प्रविधि तथा स्वच्छ ऊर्जामा ठूलो सम्भावना रहेको दाबी गरे। बजेटले आर्थिक सुधार, लगानी विस्तार र प्रविधिमैत्री विकासमार्फत देशलाई नयाँ दिशा दिने उद्देश्य राखिएको छ।
सरकारले उधारो असुली सम्बन्धी कानुन बनाउने, बजेटमा विभिन्न घोषणा
सरकारले व्यावसायिक कारोबारमा हुने उधारो असुली सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यसको घोषणा गरेका हुन्। बजेटमा कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाउने, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, र नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने जस्ता विभिन्न घोषणा समावेश छन्।
सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निगमको व्यवस्थापन सुधार र रणनीतिक साझेदारीका लागि यो कदम चालिएको बताएका छन्। यसका साथै, सरकारले ७ वटा सार्वजनिक उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र केही संस्थानमा पुँजी वृद्धि गर्ने पनि जनाएको छ।
