आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर प्रणालीमा सुधार, निजी क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जसमा कर प्रणालीमा व्यापक सुधारका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था समेटिएका छन्। बजेटले आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाएको छ र ११ तहको भन्सार संरचनालाई ७ तहमा सीमित गरेको छ। यसका साथै ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ। यस बजेटप्रति उद्योगी व्यवसायीहरूबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ, जसमा केहीले यसलाई सकारात्मक र लगानीमैत्री मानेका छन् भने केहीले यसको कार्यान्वयन र लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याएका छन्।
44 समाचार
·
36 मिनेट अघि
