नेपाली काँग्रेस

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह एक हप्ताभित्र सदनमा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने जानकारी दिएका छन्। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको विषय उठाउँदै बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख डोलेन्द्रप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सो आश्वासन दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र जवाफको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले अवरोध जारी राखेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका छन्।

नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले विगतका संरचनागत विभेद र कुप्रथाका कारण महिलाले भोगेको पीडाप्रति राज्यले औपचारिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गरेकी छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले दलित समुदायसँग माफी मागेर सकारात्मक सुरुवात गरेजस्तै अब महिलाहरूसँग पनि क्षमायाचना गर्नुपर्ने बताइन्।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १५औं महाधिवेशनको तयारीका क्रममा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र तीव्र बनाउन सातै प्रदेशमा केन्द्रीय तहका प्रतिनिधि परिचालन गरेको छ। पार्टीको सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रदेशगत समन्वयका लागि विशेष जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको हो। यस प्रक्रियाको अन्तिम म्याद जेठ २१ गते तोकिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले पार्टीको निर्वाचन ब्युरोमा १७ सदस्य मनोनयन गरेको छ। पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा गठित ब्युरोमा यी सदस्यहरूलाई मनोनयन गरेका हुन्। ब्युरोलाई पार्टीको देशव्यापी निर्वाचनका लागि डाटाबेस निर्माण गर्ने र निर्वाचन तयारीलाई वैज्ञानिक बनाउने लक्ष्यसहित कार्यादेश दिइएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले पार्टीभित्र आन्तरिक एकता र समन्वयलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई लिएर थप विवाद नगर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। उनले विशेष अधिवेशनमा सहभागी नभएका नेताहरूलाई पनि समेटेर पार्टीभित्र मेलमिलाप र सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। साउदले सभापति गगन थापासँग असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद र समन्वय अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।

प्रमुख विपक्षी दलहरूले संसदमा सरकारको व्यवहार र संसदीय प्रक्रियाको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आगामी दिनमा अझ संगठित र कडा रूपमा प्रस्तुत हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकारले संसदलाई उपेक्षा गर्ने, विपक्षी आवाजलाई अवरोध गर्ने र जबरजस्ती निर्णय अघि बढाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। छलफलमा सभामुखको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ।

नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सहकारी ठगी प्रकरणमा चयनात्मक न्याय भएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न उठाएका छन्। उनले समान प्रकृतिका मुद्दामा रवि लामिछाने, जीबी राई लगायतलाई अभियोगबाट छुट दिईनु असमान व्यवहार हो कि होइन भनी सरकारलाई सोधेका छन्। चालिसेले विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक नेतृत्वले सरकारसँग माग गरेका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा पीडितहरू दशकौँदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि आफू लचिलो हुन तयार रहेको र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताहरूलाई पुनः जिम्मेवारीमा ल्याएर सँगै काम गर्न चाहेको बताएका छन्। उनले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका वा नभएका आधारमा विभेद नगरी सबैलाई समान अवसर दिने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यद्यपि, सदस्यता अध्यावधिक प्रक्रियालाई लिएर पार्टीभित्रै विरोधको लहर चलेकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।