Imagekhabar – Online News Portal of Nepal Kendrabindu RONB post Pardafas.com Everest Times News
8 स्रोत · 8 समाचार
सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

संसदीय क्यालेन्डरबाट प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइएकोमा प्रश्न

प्रतिनिधिसभाले आगामी असार १५ गतेसम्मको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ, तर नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम यसपटकको क्यालेन्डरमा समावेश गरिएको छैन। नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। यस व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै संसद्को कार्यकारी उत्तरदायित्व र संसदीय निगरानी प्रणाली कमजोर बनाइएको टिप्पणी भएको छ।

  • प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ ले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।
  • नियमावलीमा यदि तय भएको दिन बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछिको पहिलो बैठकमै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्नुपर्ने प्रावधान पनि छ।
  • संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा बढी छलफल हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम क्यालेन्डरमा नपरेको बताएका छन्।
  • यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले यस व्यवस्था अन्तर्गत संसद्मा सांसदहरूका प्रश्नको सामना गर्दै आएका थिए, तर यसपटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम क्यालेन्डरमा समेटिएको छैन।
शेयर ↗
सम्बन्धित
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६औँ वार्षिकोत्सवमा सभामुख अर्यालद्वारा आयोगको भूमिकाको प्रशंसा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६औँ वार्षिकोत्सवमा सभामुख अर्यालद्वारा आयोगको भूमिकाको प्रशंसा

प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोगले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनमा खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताएका छन्। उनले मानव अधिकारको रक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत व्यवस्था गर्न संसद् र सरकारलाई आयोगले पुर्‍याउँदै आएको भूमिकाको उच्च सम्मान व्यक्त गरे।

8 समाचार · 54 मिनेट अघि
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदनमा १७ सांसद र पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान सिफारिस राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदनमा १७ सांसद र पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान सिफारिस

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित १७ जना सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।

9 समाचार · 1 घण्टा अघि
बालेन सरकारको कामको संविधानसम्मतता र जनताको पक्षमा प्रभावबारे प्रश्न उठ्यो बालेन सरकारको कामको संविधानसम्मतता र जनताको पक्षमा प्रभावबारे प्रश्न उठ्यो

प्रधानमन्त्री बालेन साहको नेतृत्वमा गठित सरकारले आफ्नो कार्यकालको दुई महिना पूरा गरेको छ, तर यसको कामको संविधानसम्मतता र जनताको पक्षमा प्रभावबारे प्रश्न उठाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नसकेको र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको अपमान भएको जस्ता समाचारहरू बाहिरिएका छन्।

4 समाचार · 1 घण्टा अघि
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्मा प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्मा प्रस्तुत हुने

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट यही जेठ १५ गते शुक्रबार अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिने भएको छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदहरूलाई दिउँसो ३:४५ बजेसम्ममा बैठकस्थलमा उपस्थित हुन सूचित गरेका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ।

8 समाचार · 1 घण्टा अघि