npl977 >
EN
अर्थतन्त्र
Setopati Bizpati.com – Leading Economic Online News Portal form Nepal Everest Times News Imagekhabar – Online News Portal of Nepal CapitalNepal
13 स्रोत · 14 समाचार
सुरु 6 दिन अघि · अपडेट 3 दिन अघि

नेपालले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति सन् २०२९ सम्म स्थगन गर्न राष्ट्र संघलाई अनुरोध गर्‍यो

Photo · www.capitalnepal.com

नेपाल सरकारले अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा हुने स्तरोन्नति प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगन गर्न औपचारिक अनुरोध गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै यो स्तरोन्नति सन् २०२९ नोभेम्बरसम्मका लागि पछि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघको 'कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी'लाई पत्राचार गरिएको छ।

  • नेपालले स्तरोन्नति स्थगनका लागि पाँच प्रमुख कारण प्रस्तुत गरेको छ, जसमा क्षेत्रीय द्वन्द्व, विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा परेको असर, रेमिट्यान्समा आएको प्रभाव, विश्व बैंकको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण र ड्युटी फ्रि तथा कोटा फ्रि बजार पहुँच गुम्ने जोखिम समावेश छन्।
  • स्तरोन्नति स्थगनको अनुरोध परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको 'कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी'का अध्यक्षलाई मे १३, २०२६ मा पत्राचार गरी गरेका हुन्।
  • यसअघि नेपालले २४ नोभेम्बर २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तय भएको थियो, तर हालको परिस्थितिले गर्दा यसलाई नोभेम्बर २०२९ सम्म सारिएको छ।
  • स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल प्राप्त गर्दै आएका ड्युटी फ्रि र कोटा फ्रि बजार पहुँचका सुविधाहरू गुम्ने जोखिम रहेको र यसले उत्पादनशील क्षेत्रको रोजगारीमा ३५ प्रतिशतसम्म ह्रास आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ।

घटनाक्रम (14)

शेयर ↗
सम्बन्धित
परराष्ट्र मन्त्रालय शिशिर खनाल संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व बैंक कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी

थप अर्थतन्त्र

सबै हेर्नुहोस् ›
ट्रेन्डिङ
निर्माण क्षेत्रको संकट समाधान गर्न सरकारसँग चेम्बर अफ कमर्सको आग्रह निर्माण क्षेत्रको संकट समाधान गर्न सरकारसँग चेम्बर अफ कमर्सको आग्रह

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो लागत, ढिलो भुक्तानी र प्रशासनिक जटिलताका कारण व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। मध्यपूर्व युद्धको प्रभावले निर्माण सामग्री, डिजेल र ढुवानी खर्चमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण समस्या थप जटिल बनेको चेम्बरले जनाएको छ।

9 समाचार · 30 मिनेट अघि
ट्रेन्डिङ
सहकारी संकटको मुख्य कारण सरकारी नियमनको कमजोरी: जाँचबुझ आयोग सहकारी संकटको मुख्य कारण सरकारी नियमनको कमजोरी: जाँचबुझ आयोग

सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकटको मुख्य कारण सरकारी नियमन संयन्त्रको कमजोरी रहेको निष्कर्ष 'सहकारी क्षेत्रको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२' ले सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अनुसार सरकारी निकायबाट प्रभावकारी नियमन र निगरानी नहुँदा तथा कार्यक्षेत्र विस्तारमा अनियन्त्रित स्वीकृति दिँदा सहकारी प्रणाली समस्याग्रस्त बनेको हो। बहु-नियामक संरचनाबीच समन्वयको अभाव, कानुनी अस्पष्टता, कमजोर सुपरिवेक्षण र नियमनमा लापरबाहीले सहकारी क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

17 समाचार · 37 मिनेट अघि
नागरिक लगानी कोष र नबिल बैंकबीच कर्मचारी अवकाश कोष व्यवस्थापन सम्झौता नागरिक लगानी कोष र नबिल बैंकबीच कर्मचारी अवकाश कोष व्यवस्थापन सम्झौता

नागरिक लगानी कोष र नबिल बैंक लिमिटेडबीच बैंकका कर्मचारीहरूको अवकाश कोष व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भएको छ। कोषका निर्देशक छविरमण अधिकारी र बैंकका मानव संसाधन विभाग प्रमुख दिवस कार्कीले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौताले योगदानमा आधारित उपदान तथा अतिरिक्त अवकाश कोषको व्यवस्थापन गर्नेछ। यस सम्झौताअनुसार बैंकका कर्मचारीहरूले कोषमा जम्मा गरेको रकममा ब्याज र प्रतिफल प्राप्त गर्नेछन्।

9 समाचार · 50 मिनेट अघि
जापानले विदेशी व्यवसायीका लागि कडा नियम लागू गर्‍यो, नेपाली व्यवसायी त्रसित जापानले विदेशी व्यवसायीका लागि कडा नियम लागू गर्‍यो, नेपाली व्यवसायी त्रसित

जापान सरकारले विदेशी व्यवसायीहरूका लागि नयाँ नियमहरू लागू गरेको छ, जसले विशेष गरी नेपाली व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाएको छ। अक्टोबर २०२५ देखि लागू हुने नयाँ नियम अनुसार, जापानमा व्यवसाय गर्न चाहने विदेशीहरूले कम्तिमा तीन करोड रुपैयाँको कम्पनी पुँजी जुटाउनुपर्ने, तीन वर्षको व्यवस्थापन अनुभव वा व्यवस्थापन संकायमा डिग्री हुनुपर्ने, एक जना पूर्णकालीन जापानी वा पीआर होल्डर कामदार राख्नुपर्ने, र कम्पनी मालिकले N2 वा सो सरहको भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्ने वा सो सरहको भाषा पास गरेको कामदार राख्नुपर्ने जस्ता शर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ।

4 समाचार · 1 घण्टा अघि