विश्व बैंक

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको सरकारले ठूलो राजस्व लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा पछाडि परेको छ। यस सन्दर्भमा, नेपाल उद्योग परिसंघले एफएमसिजी (FMCG) जस्ता क्षेत्रमा थप कर लगाउँदा राजस्व बढ्नुको सट्टा उत्पादन संकुचित हुने निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपाली युवा उद्यमीहरूले विकास गरेको ‘वायुदृष्टि’ नामक जलवायु–प्रविधि प्लेटफर्म संयुक्त राष्ट्रसंघको उत्कृष्ट विश्वव्यापी नवप्रवर्तन सूचीमा छनोट भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग (यूएन डेसा) ले तयार पारेको ‘एसटीआई सोलुसन्स बुक २०२६’ मा विश्वभरका ९०० भन्दा बढी नवप्रवर्तनहरूलाई पछि पार्दै यो नेपाली प्लेटफर्म उत्कृष्ट ६० मा पर्न सफल भएको हो । यसले वायु प्रदूषणलाई वैज्ञानिक र सहज तरिकाले सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छ ।

बेलायतको विकास वित्त संस्था ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट (BII) र लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (LSL) बीच २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको कर्जा सुविधा सम्झौता भएको छ। यस सम्झौताले नेपालका लघु, साना तथा मझौला उद्यम (MSMEs) लाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने र विशेषगरी महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यस लगानीमार्फत लक्ष्मी सनराइज बैंकले एमएसएमई क्षेत्रमा दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह विस्तार गर्नेछ, जसको ३० प्रतिशत हिस्सा महिला नेतृत्वका व्यवसायका लागि छुट्याइने छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहने बताएका छन्। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता, व्यापार अवरोध र मध्यपूर्वी एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने उनको भनाइ छ। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको थियो।

नेपाल सरकारले अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा हुने स्तरोन्नति प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगन गर्न औपचारिक अनुरोध गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै यो स्तरोन्नति सन् २०२९ नोभेम्बरसम्मका लागि पछि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघको 'कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी'लाई पत्राचार गरिएको छ।

नेपाल सरकारले अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने समय तीन वर्ष पर सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष औपचारिक अनुरोध गरेको छ । सरकारले सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म एलडीसी सूचीमै कायम राख्न आग्रह गर्दै हाल निर्धारित समयावधिभित्र स्तरोन्नति गर्दा अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसअघि नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा स्तरोन्नति हुने तय भएको थियो ।

वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. बालकृष्ण जोशीका अनुसार विगत ७० वर्षको कृषि अनुसन्धान र नीतिले नेपालका ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म रैथाने बाली तथा प्रजातिहरू लोप गराएको छ, जसले गर्दा नेपाली भान्सा र खेतबारी ९५ प्रतिशतसम्म परनिर्भर बनेको छ। विगत सात दशकको कृषि अनुसन्धान र नीतिले रैथाने बालीलाई विस्थापित गरी विदेशी बीउमाथिको परनिर्भरतालाई संस्थागत गरेको उनको भनाइ छ।

नेपाल सरकारले अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) बाट विकासशील मुलुकमा हुने निर्धारित स्तरोन्नति तत्कालका लागि स्थगन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई औपचारिक अनुरोध गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, हालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र भूराजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै स्तरोन्नतिको मिति सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म सार्न माग गरिएको छ। यस स्थगनको मुख्य कारणहरूमा क्षेत्रीय द्वन्द्व, आपूर्ति शृंखलामा परेको असर, रेमिट्यान्समा आएको प्रभाव र सहुलियत गुम्ने जोखिम रहेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अति कम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने निर्धारित मिति तत्कालका लागि स्थगन गर्न औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार, नेपालले हालको आर्थिक तथा भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा हुने स्तरोन्नतिलाई नोभेम्बर २०२९ सम्म सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघको 'कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी'का अध्यक्षलाई अनुरोध गरेको छ।

नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न योग्य करिब १२ खर्ब रूपैयाँ थुप्रिएको छ, तर बजारमा ऋणको माग भने अत्यन्तै सुस्त रहेको छ। विगत तीन वर्षमा कर्जा वृद्धिदर औसत ६ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अघिल्लो दशकको तुलनामा एक तिहाइ हो। यस आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा कर्जा वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जसले अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई सङ्केत गर्छ।