Photo · newsofnepal.com
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएसँगै तीनै तहमा करिब २० प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ। यसका लागि मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको मातहतबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेका छन्।
सरकारद्वारा राजदूत नियुक्तिका लागि पहिलोपटक खुला दरखास्त आह्वान, न्यूनतम योग्यता तोकियो
सरकारले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक राजदूत नियुक्तिका लागि खुला दरखास्त आह्वान गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार, इच्छुक नेपाली नागरिकले जुन ५ भित्र आवेदन दिनुपर्नेछ। राजदूत हुनका लागि न्यूनतम ३५ वर्ष उमेर, स्नातक तह उत्तीर्ण, र परराष्ट्र नीति तथा कूटनीति क्षेत्रमा अनुभव जस्ता योग्यता तोकिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अन्तरराष्ट्रिय कम्युनिष्ट सम्मेलनमा भाग लिई स्वदेश फिर्ता
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अन्तरराष्ट्रिय कम्युनिष्ट सम्मेलनमा भाग लिएर स्वदेश फर्किएका छन्। रसियन कम्युनिष्ट पार्टीको निमन्त्रणामा सहभागी भएका नेपालले सम्मेलनमा कम्युनिष्ट सिद्धान्तको लोकप्रियता र चुनौतीबारे सम्बोधन गरेका थिए। उनले रसियन कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूसँग द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गरेका थिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रपति पौडेललाई आगामी बजेटबारे जानकारी गराए
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबारे जानकारी गराएका छन्। बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेर अर्थमन्त्रीले बजेटको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानबारे जानकारी दिँदै आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन पनि हस्तान्तरण गरे। अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार जेठ १५ गते दिउँसो ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गर्ने
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब २२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सिलिङभन्दा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बढीको यो बजेट महत्वाकांक्षी कार्यक्रमसहित आउन लागेको हो। बजेटमा सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र राज्य संरचना सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
