Technology Khabar Makalu Khabar : makalukhabar.com Nepal Japan Dcnepal Singhadurbarnews
12 स्रोत · 12 समाचार
सुरु 9 घण्टा अघि · अपडेट 7 घण्टा अघि

शासकीय सुधारका सय बुँदे कार्यसूचीमा सञ्चार मन्त्रालयको उल्लेख्य प्रगति

Photo · kendrabindu.com

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले गत चैत १३ गते स्वीकृत भएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा उल्लेखित अधिकांश कार्यक्रममा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल शासन, सेवाप्रवाहको सरलीकरण, नागरिक एपको विस्तार, सरकारी प्रणालीहरूको अन्तरआबद्धता र सार्वजनिक सेवाको पारदर्शिता अभिवृद्धिसम्बन्धी धेरै काम सम्पन्न भएका छन् भने केही कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा छन्।

  • सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र कागजरहित बनाउने उद्देश्यले सञ्चालित एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली ७०४ सरकारी निकायमा विस्तार गरिएको छ।
  • नागरिक एपमा प्रहरी प्रतिवेदन, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को प्रमाणपत्र, लोकसेवा आयोगको प्रवेशपत्र र कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण डाउनलोड गर्ने सुविधा थप गरिएको छ।
  • सरकारी वेबसाइट तथा पोर्टललाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने कार्य सम्पन्न भएको छ र यस सम्बन्धमा ३० निकायका प्रतिनिधिलाई तालिम दिइएको छ।
  • प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि छुट्टै प्रणाली सञ्चालन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमसँग सहकार्य भइरहेको छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

78 समाचार · 1 घण्टा अघि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि रक्षा बमको आपत्ति, पूर्वपदाधिकारीको नाम आएपछि विरोध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि रक्षा बमको आपत्ति, पूर्वपदाधिकारीको नाम आएपछि विरोध

जेन–जी अभियन्ता रक्षा बमले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालजस्ता व्यक्तित्वको नाम आएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। उनले सरकारले राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रतिवेदन प्रयोग गरी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदनको अक्षरशः कार्यान्वयनको माग गरेकी छन्।

3 समाचार · 4 घण्टा अघि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रवि लामिछानेसहित १६ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रवि लामिछानेसहित १६ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू बाहिर पठाउने घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित १६ जना सांसदहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उक्त कार्य मानव अधिकार उल्लंघनका साथै कारागार ऐन २०७९ अनुसार फौजदारी अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा लामिछाने र तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशीको बयान बाझिएको उल्लेख छ।

38 समाचार · 4 घण्टा अघि
लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जसलाई सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी बजेट निर्माण गरिने स्पष्ट पारेका छन्।

11 समाचार · 5 घण्टा अघि