सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि आवेदनको म्याद सकिएपछि न्यूनतम योग्यता सम्बन्धी त्रुटि सच्याएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आवेदकहरूको सूचीमार्फत दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५३ कै व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम योग्यता कायम रहने जानकारी दिएको छ। यसअघि जारी गरिएका दिग्दर्शन र कार्यविधिले गर्दा केही आवेदक स्वतः अयोग्य हुने अवस्था देखिएको थियो।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको रिक्त सञ्चालक समिति अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। योग्य नेपाली नागरिकहरूले तोकिएको योग्यता पूरा गरी जेठ १८ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ। विस्तृत जानकारीका लागि मन्त्रालय र संस्थाको वेबसाइट हेर्न सकिनेछ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अध्यक्ष पदका लागि आह्वान गरेको दरखास्त प्रक्रिया विशेष कारणवश रद्द गरेको छ। यसअघि जेठ ७ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवेदन मागिएकोमा भोलिपल्टै प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो। यद्यपि, गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक र प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष पदका लागि आह्वान गरिएको दरखास्त भने यथावत राखिएको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको रिक्त अध्यक्ष पदका लागि आह्वान गरिएको दरखास्त प्रक्रिया रद्द गरेको छ। मन्त्रालयले विशेष कारणवश उक्त सूचना रद्द गरिएको जनाएको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक, प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अध्यक्ष पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट उम्मेदवार छनोट गर्न दरखास्त आह्वान गरेको छ। इच्छुक व्यक्तिले जेठ १८ गतेभित्र आवेदन दिन सक्नेछन्।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। अध्यक्ष पदका लागि ३२ जनाले आवेदन दिएका छन् भने सदस्यका विभिन्न पदहरूमा पनि उल्लेख्य संख्यामा आवेदकहरू रहेका छन्। मन्त्रालयले उम्मेदवारहरूको न्यूनतम योग्यता र अन्य विस्तृत विषयहरू आगामी सूचनाहरूमा स्पष्ट पार्दै जाने जनाएको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि ३२ जनाले आवेदन दिएको सूची सार्वजनिक गरेको छ। यसैबीच, आवेदनको अवधि सकिएपछि सरकारले जारी गरेको नयाँ दिग्दर्शनले केही आवेदकहरू स्वतः अयोग्य हुनसक्ने आशंका उब्जिएको छ।

सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपालको रिक्त अध्यक्ष पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत दरखास्त आह्वान गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार, इच्छुक र योग्य नेपाली नागरिकले आगामी जेठ १८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। यस प्रक्रियाबाट एक जना योग्य उम्मेदवार छनोट गरी नियुक्त गरिनेछ।

सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) सम्बन्धी कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सारेसँगै मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी ‘सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय’ राखिएको छ। यससँगै मन्त्रालयले सूचना र सञ्चार क्षेत्रको मात्र जिम्मेवारी पाएको छ भने आईटी सम्बन्धी कार्य प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गएको छ।

सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’को राष्ट्रिय संकल्पलाई व्यवहारमा उतार्न र देशको डिजिटल रूपान्तरणलाई अभूतपूर्व गति दिन स्पष्ट कार्ययोजनासहित काम अघि बढाएको बताएको छ। प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. तिमल्सिनाले सरकारी सर्भर डाउन हुने समस्याको अन्त्य, दुर्गममा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।