पारदर्शी बनाउने योजनामा आधा क्लिप, पूरा विकृति नहाेस्

www.pardafas.com · 1 हप्ता अघि

नेपालको सर्वोच्च अदालतले अदालती बहस प्रत्यक्ष (लाइभस्ट्रिम) गर्ने प्रस्तावले सार्वजनिक बहस तातेको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संसदीय सुनवाई समितिमा आफ्नो कार्ययोजना सुनाउनेक्रममा सर्वोच्च अदालतको इजलासलाई प्रत्यक्ष गर्ने बुँदा समेटेका थिए । यो कदमले न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास बढाउने वा घटाउने र पारदर्शिता बढाउने अवसरको रूपमा हेरिएको छ भने अर्कातर्फ सोसल मिडियाको विकृत प्रयोग, अधुरो क्लिप भाइरल हुने संस्कृति र न्यायाधीशमाथि जनदबाब पर्ने जोखिमले यसको व्यावहारिकतामाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।