परराष्ट्र मन्त्रालयको विस्तार रणनीति र संस्थागत सन्तुलनको प्रश्न

यस स्टोरीको अंश: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह एक हप्ताभित्र संसदमा आउने: रास्वपा प्रमुख सचेतक
prasashan.com · 1 हप्ता अघि

कार्य विभाजन नियमावली-२०८३ मार्फत श्रम-सहचारी तथा महावाणिज्यदूतको कार्यक्षेत्र परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको विषयले प्रशासनिक वृत्तमा बहस सिर्जना गरेको छ। यस व्यवस्थासँगै अब श्रम-सहचारी श्रम मन्त्रालयबाट र महावाणिज्यदूत वाणिज्य मन्त्रालयबाट नआउने अवस्था बनेको छ। बालेन नेतृत्वको सरकारको सुधार एजेन्डाभित्रै रहेर परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको भन्ने चर्चा छ।

पूरा लेख पढ्नुहोस् (3 मिनेट)

मिल्दाजुल्दा लेखहरू