सूचना आयोगको विकेन्द्रीकरण

सूचना माग्ने, पाउने र बाँड्ने अधिकारलाई केवल कानुनी विषयमा सीमित नराखी शासनव्यवस्थाको केन्द्रविन्दु बनाइनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको सूचनाको हक र सो हकसम्बन्धी ऐनका आधारमा सूचनाको हकको संरक्षण, प्रवर्धन र अभ्यासका लागि स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोगको कार्यान्वयन कमजोर, असमान र धेरै हदसम्म प्रक्रियामै सीमित देखिन्छ ।