बाल अधिकारको संवैधानिक ग्यारेन्टी र व्यवहारिक चुनौतीः दिवा खाजादेखि मातृ सुरक्षासम्म

www.diyopost.com · 3 दिन अघि

नेपालको संविधानले बालअधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, संरक्षण र समग्र विकासलाई राज्यको दायित्वका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । तर नीति र कानुनी व्यवस्थाको यो बलियो संरचना व्यवहारिक रुपमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विशेषगरी नयाँ सरकार गठनसँगै विकास, रोजगारी र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिए पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी, दीर्घकालीन र आत्मनिर्भर कार्यक्रमहरू प्रस्तुत हुन नसकेको छैन ।