राज्यकोष लुट्न कानुनी लुपहोल्सको हतियार
▸ यस स्टोरीको अंश: क्यानडा पठाउने भन्दै ठगी गर्ने दुई भारतीय नागरिक पक्राउ
नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली र ठेक्कापट्टाको दुनियाँमा मध्यस्थता प्रणाली अहिले ठेकेदार र परामर्शदाताका लागि राज्यकोष चुहावट गर्ने कानुनी छिद्र बनेको छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा सार्वजनिक निकायहरूसँग सम्बन्धित १६० वटा विवादहरूको छिनोफानो मध्यस्थतामार्फत भएको र यसमा राज्यकोषबाट रु. ४ अर्ब ४४ करोड ६५ लाख ९१ हजार र अमेरिकी डलर ६३ लाख १८ हजार ६३४ भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णय भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । कोभिड-१९ को बहानामा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल र यती होल्डिङ्स अन्तर्गतको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालि जस्ता प्रकरणमा राज्यले करोडौंको क्षतिपूर्ति तिर्नुपरेको छ ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (23 मिनेट) ›
