रिपोर्टर्स नेपाल

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसअन्तर्गत हाल कायम रहेका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा झारिने घोषणा गरिएको छ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पोखरा बसपार्क क्षेत्रभित्रका पसल कबललगायतका अतिक्रमित संरचना १५ दिनभित्र हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। तोकिएको अवधिभित्र संरचना नहटाएमा समिति आफैँले हटाउने र लागत असुलउपर गर्ने चेतावनी दिइएको छ। यसअघि पोखरा महानगरपालिकाले पनि यस्तै सूचना जारी गरेको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाएसँगै यस वर्ष नदीजन्य विपद्का घटनामा कमी आउने अपेक्षा गरेको छ। नगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुप्रसाद जोशीका अनुसार विगतका वर्षमा बाढीजन्य घटना बढी हुने स्थानमा बसोबास हटाइएपछि यस वर्ष छिटफुट घटनाबाहेक कमी आउने विश्वास छ। सामाखुसीदेखि खाडीपाखासम्म भने सावधानी अपनाउनुपर्ने छ।

कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका–४ बरइपुरस्थित तौलिहवा–बहादुरगञ्ज हुलाकी सडकखण्डमा काठमाडौंबाट सुर्खेत जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश ०२–००१ ख १२६६ नम्बरको बस अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा ३८ जना यात्रु घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर छ भने १९ जनाको मध्यम र १७ जनाको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पुगेको छ। नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि ठूलो सङ्घर्ष र बलिदान भएको बताउँदै जनताले समान अवसर, विभेदको अन्त्य र समावेशी लोकतन्त्रको अपेक्षा गरेको बताइन्। उनले गणतन्त्रपछि जनताले आफ्ना कुरा राख्न पाएको र संविधानमा अधिकार लेखिएको भए पनि अपेक्षाअनुसार विकास नभएको स्वीकार गरिन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र राप्रपा लगायतका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनको माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध जारी राखेका छन्। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई बेवास्ता गरेको र संसदीय अभ्यास कमजोर पारेको आरोप लगाएका छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री सदनमा आउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए पनि विपक्षीहरूले विरोध जारी राखेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्को नयाँ हलबाट प्रस्तुत गर्ने तयारी भए पनि प्राविधिक काम नसकिएकाले पुरानै हलबाट बजेट भाषण हुने भएको छ। सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार नयाँ हलमा आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा नभएकाले बजेट वाचन सम्भव नभएको हो। यससँगै बजेट हाल प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन भइरहेको कामचलाउ हलबाटै प्रस्तुत गरिनेछ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको बताएका छन्। विश्व अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण भइरहेका बेला नेपालको यो वृद्धिदरलाई सकारात्मक मानिएको छ। सर्वेक्षणअनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वित्तीय संकटको कारण देखाउँदै जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी निजी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सबै स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगित गरेको छ। बोर्डको जेठ ११ गते बसेको बैठकले गरेको यो निर्णयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने नियमित सेवाहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द रहनेछ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार यहाँस्थित युरोपेली संघ (ईयू)मा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूसँग संयुक्त भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उक्त भेटमा नेपालको वर्तमान प्राथमिकता, द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने र सहकार्यका विविध विषयमा छलफल केन्द्रित भएको थियो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध देशका राजदूतहरूसँगको भेटमा नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनस्तर उकास्ने र सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्। उनले नयाँ सरकार गठन भए पनि नीतिगत निरन्तरता रहने, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण र राजनीतिक स्थिरता कायम गरिने स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्रीले नेपालले सन्तुलित र व्यावहारिक विदेश नीति अवलम्बन गर्ने तथा व्यापार, लगानी, हरित ऊर्जा, जलवायु र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य सुदृढ गरिने बताए।