जनप्रतिनिधि-कर्मचारी द्वन्द्व समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति

सरकारले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा खटाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीच नीतिगत तथा प्रशासनिक विषयमा विवाद हुने गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । अनुदान कटौतीप्रति असहमति जनाइरहेका नगरपालिका र गाउँपालिकाका माग सम्बोधन गर्न र स्थानीय तहका समग्र समस्या अध्ययन गर्न यो समिति गठन गरिएको हो ।