कर विवादमा बजेटको सहजीकरण: १ प्रतिशत थप कर तिरे मुद्दा फिर्ता हुने व्यवस्था

bizmandu.com · 9 घण्टा अघि

अदालत र अन्य अनुसन्धान निकायमा विचाराधीन रहेका कर सम्बन्धि विवादका मुद्दा फिर्ता हुने भएका छन्। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/२४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कर विवाद किनारामा सरकारले सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेका हुन्। निर्धारित कर रकममा थप १ प्रतिशत थप गरेर मुद्दा फिर्ता हुने व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई राहत हुनेछ।