ऋण असुलीमा बल प्रयोग गरिएको छैन : सत्यदेव राउत, सदस्य, नेपाल लघुवित्त बैंकर संघ (मिथिला धनुषा)
▸ यस स्टोरीको अंश: लघुवित्त क्षेत्रमा सुधारका संकेत, ऋण मिनाहाको भ्रम हट्दै
लघुवित्त क्षेत्रको अवस्था पहिलेको तुलनामा अहिले उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । पछिल्ला आर्थिक तथ्यांकहरू र सम्बन्धित संस्थाका प्रतिवेदनले यस क्षेत्रमा क्रमशः सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको संकेत गरेका छन् । केही समयअघि देखिएको अनिश्चितता र असहज वातावरण क्रमशः हट्दै गएपछि अहिले लघुवित्त संस्थाहरूले पुनः स्थिरता र विश्वासको वातावरण प्राप्त गर्न थालेका छन् । अघिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा ऋण असुलीलाई लिएर विभिन्न प्रकारका भ्रम र गलत बुझाइ फैलिएको थियो । केही समूहहरूले ऋण तिर्नु नपर्ने भन्ने प्रकारका नारा र उक्साहटसमेत गरेका कारण धेरै ऋणीमा अन्यौल सिर्जना भएको देखिन्थ्यो । यसले गर्दा केही समय ऋण असुली प्रक्रिया प्रभावित हुनुका साथै वित्तीय प्रणालीमै दबाब परेको अवस्था थियो । तर, पछिल्ला समयमा सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट निर्देशन तथा सरकारका नीतिगत स्पष्टतापछि ऋणसम्बन्धी भ्रमहरू क्रमशः हट्दै गएका छन् । ऋण लिएपछि तिर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने आधारभूत आर्थिक सिद्धान्तलाई अब धेरैजसो सेवाग्राहीले स्वीकार गर्न थालेका छन् । यसले समग्र वित्तीय अनुशासनलाई मजबुत बनाउँदै लगेको छ । नियमित किस्ता तिर्ने प्रवृत्ति बढ्नुका साथै खराब कर्जाको दबाब क्रमशः घट्ने संकेत देखिएको छ । यससँगै लगानीको वातावरण विस्तार हुँदै गएको छ, जसले ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्याइरहेको छ । यद्यपि, लघुवित्त क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि अझै केही संरचनागत सुधार आवश्यक देखिन्छ । ऋण असुली प्रक्रिया सहज र मानवीय बनाउनुपर्छ भन्ने माग एकातिर छ भने अर्कोतर्फ संस्थाहरूको वित्तीय अनुशासन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । बल प्रयोग वा जबरजस्ती असुली नभई संवाद र सहजीकरणमार्फत ऋण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा अहिले व्यापक रूपमा स्वीकारिँदै गएको छ । कतिपय अवस्थामा सामान्य सूचनामूलक वा नियमित प्रक्रियालाई समेत अतिरञ्जित गरी ‘दबाब’ भनेर व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले वास्तविक समस्यालाई ओझेलमा पार्न सक्छ । ब्याजदरका विषयमा विगतमा जस्तो व्यापक विवाद अहिले कम हुँदै गएको छ । अधिकतम करिब १५ प्रतिशत सम्मको ब्याजदरलाई धेरैजसो अवस्थामा व्यावहारिक र स्वीकार्य मानिएको छ, विशेषगरी जब लघुवित्तले बिना धितो, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा प्रदान गरिरहेको हुन्छ । तथापि, पारदर्शिता र सेवा गुणस्तर सुधार गर्ने आवश्यकता भने अझै कायम छ । हाल नयाँ सरकार गठन भएसँगै लघुवित्त क्षेत्रप्रति नीतिगत स्पष्टता र सुधारका अपेक्षाहरू बढेका छन् । नियमन, निगरानी तथा वित्तीय समावेशीकरणलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सकेमा यो क्षेत्र अझ सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ । विशेषगरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लघुवित्तको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेकाले यसको विश्वास पुनः स्थापित हुनु सकारात्मक संकेत हो ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (2 मिनेट) ›
