चन्द्रागिरी हिल्सको बदमासी: कौडीको भाउमा वन र करोडौँको छुटमा कारोबार, राज्य लाचार
▸ यस स्टोरीको अंश: कामना सेवा विकास बैंकले अनाथ बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण गर्यो
चन्द्रागिरी हिल्स परियोजनाले राज्यको सम्पत्तिमाथि दोहन गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले परियोजनाको जगमै नीतिगत त्रुटि र राज्यले दिएको सुविधाको चरम दुरुपयोग भएको देखाएको छ । तत्कालीन वन विभागले ३६ हेक्टर बहुमूल्य वन क्षेत्र वार्षिक मात्र १ लाख ८० हजार रुपैयाँमा लिजमा दिएको थियो । केबलकार निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीमा दिइने भन्सार छुटको प्रावधानको कम्पनीले गलत व्याख्या गरी राज्यलाई ६ करोड २६ लाख रुपैयाँको राजस्व घाटा गराएको छ ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (4 मिनेट) ›