विगतको घटनामा 'नयाँ पश्चदर्शी कानुन' बनाएर कारवाही गर्दा भविष्यमा 'काल पल्किने' चिन्ता

feeds.bbci.co.uk · 1 दिन अघि

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौको 'जेनजी आन्दोलन' सम्बन्धी प्रतिवेदनमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा मन्त्रीहरू रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङसमेतले मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्दै उनीहरूलाई नयाँ 'पश्चदर्शी' कानुन बनाएर सजाय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। तर विज्ञहरूले पुराना घटनामा कारबाही गर्नका लागि पश्चदर्शी कानुन बनाउन संविधानमा उल्लेख नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि पर्याप्त आधार नदेखिएको बताएका छन्।