रमेश लेखक

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी युवा प्रदर्शनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनबारे छानबिन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित १७ जना सांसदमाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायतलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गर्दै नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनले सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई पनि अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ। आयोगले उनीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ भने सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई पनि दोषी देखाएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापतिले पार्टीलाई एकजुट बनाउन छलफल गरिरहेका छन् भने संस्थापनइतर पक्षले छुट्टै गतिविधिहरू जारी राखेको छ। संस्थापनइतर पक्षका नेता रमेश लेखकले पार्टी एकताका लागि सभापति गगन थापालाई लचकता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। यद्यपि, युवा नेता कुन्दनराज काफ्लेले विशेष महाधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई नियोजित र प्रायोजित भनेका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको र दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले पार्टीभित्र एकता सुदृढीकरण र संगठन पुनर्जागरणका लागि कैलालीको धनगढीमा प्रदेशस्तरीय भेला आयोजना गरेको छ। भेलामा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ। यस भेलाको मुख्य उद्देश्य पार्टीको आन्तरिक एकता, संगठन सुदृढीकरण र आगामी राजनीतिक रणनीतिका विषयमा छलफल गर्नु रहेको छ।