Makalu Khabar : makalukhabar.com

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले सन् २०२६ का लागि ३८ पुरुष र २५ महिला खेलाडीको नयाँ वर्गीकरण सार्वजनिक गरेको छ। खेलाडीको प्रदर्शन र योगदानका आधारमा उनीहरूलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गरिएको हो। पुरुषतर्फको ‘ए प्लस’ श्रेणीमा कप्तान रोहितकुमार पौडेल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी र सन्दीप लामिछाने परेका छन्।

खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासेकी रेश्मिका परियारको हत्या प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले उच्च अदालत ओखलढुङ्गाको आदेशपछि थप तीन युवालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा हेमन परियार, दीपक श्रेष्ठ र दीपक राई रहेका छन्। यसअघि यस प्रकरणमा एक किशोरलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गरिएको थियो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू बाहिर पठाउने घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित १६ जना सांसदहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उक्त कार्य मानव अधिकार उल्लंघनका साथै कारागार ऐन २०७९ अनुसार फौजदारी अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा लामिछाने र तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशीको बयान बाझिएको उल्लेख छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई करको भार घटाउन, कानुनी झन्झट अन्त्य गर्न र उद्यममैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। काठमाडौंमा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा सूचना प्रविधि, मोबाइल, साना उद्योग, औषधि र सीमापार व्यापार क्षेत्रका अगुवाहरूले राज्यको ‘अनुदार’ नीतिले लगानी र व्यवसायिक उत्साह दुवै घटिरहेको बताएका छन्। कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) का कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले इन्टरनेट र हार्डवेयरमा उच्च कर लगाएर डिजिटल नेपालको सपना साकार नहुने बताए।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौता आजै हुन सक्ने संकेत दिएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सम्भावित सहमतिले क्षेत्रीय सामुद्रिक मार्ग खुला राख्ने र खाडी क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। रुबियोले वार्ताको केन्द्रमा समुद्री मार्गहरूको सञ्चालन र सुरक्षा रहेको र यस विषयमा ठोस प्रस्तावहरू टेबलमा रहेको उल्लेख गरे।

बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ । दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूले धारणा राख्नेछन् । प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रदेश सरकारको सिफारिसमा अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । यो अधिवेशन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित रहनेछ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको 'सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन, २०८३' अनुसार नेपालका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा र १६ वटा घाटामा सञ्चालित छन्। दुई संस्थान बन्द अवस्थामा छन्। प्रतिवेदनले केही संस्थानले राम्रो नाफा कमाए पनि धेरै संस्थान कमजोर व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासनहीनता र संरचनात्मक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको औँल्याएको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारी केही कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। डिडिसीसँग सम्बन्धित सूचनाका आधारमा प्रहरी टोलीले कार्यालयमा पुगेर अनुसन्धानका लागि आवश्यक कागजातहरू संकलन गरेको हो। अनुसन्धान जारी रहेको र थप विवरण खुलाइएको छैन।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको बताएका छन्। विश्व अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण भइरहेका बेला नेपालको यो वृद्धिदरलाई सकारात्मक मानिएको छ। सर्वेक्षणअनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसअन्तर्गत हाल कायम रहेका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा झारिने घोषणा गरिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वित्तीय संकटको कारण देखाउँदै जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी निजी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सबै स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगित गरेको छ। बोर्डको जेठ ११ गते बसेको बैठकले गरेको यो निर्णयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने नियमित सेवाहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द रहनेछ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।