पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न दोषीहरूमाथि कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ। यसका साथै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित १७ जना सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।

नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि राजीनामा दिन दबाब बढेको छ। शुक्रबार र शनिबार बसेको बैठकमा उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्तले ओलीको राजीनामा मागेका थिए भने महासचिव शंकर पोखरेलसहितका अधिकांश पदाधिकारीले पनि पार्टीलाई नयाँ दिशा दिन नेतृत्वले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। अध्यक्ष ओलीले भने राजीनामा नदिने अडान राख्दै उपाध्यक्षहरूलाई विरोधी शक्तिसँग मिलेर पार्टीलाई संकटमा पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा भएको प्रदर्शन र त्यसक्रममा भएको बल प्रयोगबारे छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, उच्च सुरक्षा अधिकारी र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनका लागि जिम्मेवार ठहर गरेको छ। आयोगले सुरक्षा निकायले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड पालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको र दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरी पार्टी पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएका छन्। शुक्रबारदेखि जारी बैठकमा उपाध्यक्षहरू, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवहरूले आ-आफ्नो धारणा राखेका छन्। आजको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले नेताहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यक्रम छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरी मार्गप्रशस्त गर्न प्रभावशाली उपाध्यक्षहरूले दबाब दिएका छन्। भक्तपुरको गुण्डुमा बसेको बैठकमा विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्तले ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै पार्टी पुनर्गठनको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठक शनिबार पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बस्यो, जहाँ नेताहरूको कार्यविभाजन र पार्टीको पुनर्गठनबारे छलफल भयो। बैठकमा केही उपाध्यक्षहरूले नेतृत्व हस्तान्तरणको माग गर्दै पार्टीको पुनर्गठन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।