प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौती भएकोप्रति ध्यानाकर्षण

www.osnepal.com · 1 हप्ता अघि

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानिकरण अनुदान कटौती गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । उनले नेपालको संविधानको धारा २५१ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका र स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता र औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताइन्।