राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत २९ जना सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले प्रशासनिक संरचना सुदृढीकरण र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानिकरण अनुदानमा भइरहेको कटौतीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। उनले सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता र संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको बताइन्। ओलीले अनुदान कटौतीले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको तर्क गरिन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दिइँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। उनले विगतका सरकारहरूको अभ्यासलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्दै यसले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा प्रणालीगत समस्या उजागर गरेको टिप्पणी गरिन्। ओलीका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई तोकिएको बजेट सीमामा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्दा स्थानीय तहमा सम्पन्न भइसकेका कार्यहरूको भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा गरेको कटौतीले स्थानीय तहहरू ठूलो आर्थिक मारमा परेको र आधारभूत सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको दाबी गरेकी छन्। उनले सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता र संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको र अनुदान कटौतीले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको तर्क गरिन्।